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Tuesday, 27 June 2017

रायबरेली जिले में जमीन पर कब्जे के विवाद को लेकर 5 लोगों की हत्या कर दी गई - 5 person killed in land dispute clashes in Raebareli UP



रायबरेली: उत्‍तर प्रदेश के रायबरेली जिले में जमीन पर कब्जे के विवाद को लेकर भीड़ ने तीन लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी तथा दो अन्य को कथित रूप से जलाकर मार डाला. पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित तेवारा गांव का प्रधान रोहित शुक्ला उंचाहार कोतवाली क्षेत्र के भुसई का पुरवा में ससुराल की तरफ से खुद को मिली एक जमीन पर घर का निर्माण करवा रहा था. पास के ही अपटा गांव की महिला प्रधान रामश्री का बेटा राजा यादव कल वहां पहुंचा और यह कहकर निर्माण कार्य रुकवा दिया कि ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि इस बात की जानकारी मिलने पर रोहित और उसके साथी अनूप, अंकुश, करमचंद और बच्चा शुक्ला देर रात राजा से बात करने के लिये अपटा गांव पहुंचे थे. रोहित ने कहा कि वह जिस जमीन पर निर्माण करा रहा है, वह उसके ससुर ने उसे दी है. इसी बीच विवाद बढ़ गया और राजा यादव के भाई कृष्ण कुमार ने हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दीं.

सूत्रों ने बताया कि खुद को घिरता देख रोहित और उसके साथी वहां से जीप से भागे. राजा यादव और उसके साथियों ने उनका पीछा किया. रोहित की गाड़ी गांव से बाहर निकल रही थी कि तभी रास्ते में शौच के लिये जा रहे एक बुजुर्ग से टकराने के कारण वह अनियंत्रित होकर खम्भे से जा टकराई.

जीप के रुकने तक राजा यादव और उसके 70-80 साथी मौके पर पहुंच गये. इससे रोहित और उसके साथियों को भागने का मौका नहीं मिला और भीड़ ने सभी को लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया जिससे उनमें से रोहित, करमचंद और बच्चा की मौत हो गई. अनूप और अंकुश की जीप में जलकर मौत हो गई. आशंका व्यक्त की जा रही है कि दो लोगों को जीप में फूंक दिया गया. पुलिस ने इस मामले में राजा यादव, कृष्ण कुमार समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. मामले की जांच की जा रही है.


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जेल अधिकारियों के खिलाफ बोलने के लिए इंद्राणी मुखर्जी को मिली धमकी - indrani mukerjea alleges byculla jail authorities are threatening her for speaking out



मुंबई: भायखला जेल में महिला कैदी की मौत के बाद हुए दंगे के मामले में एक नया मोड़ आ गया है. जेल अधिकारियों द्वारा दंगा भड़काने और दंगे में शामिल होने के आरोप झेल रही इंद्राणी मुखर्जी ने अपने वकील के ज़रिये सीबीआई अदालत में अर्ज़ी देकर आरोप लगाया है कि जेल अधिकारियों के खिलाफ बोलने के लिए उन्हें जेल में धमकाया जा रहा है. कोर्ट ने इंद्राणी को बुधवार को कोर्ट में पेश किए जाने का आदेश जारी किया है.

उधर, जेल में मरी कैदी मंजुला शेट्टे के भाई अनंत ने आरोप लगाया है कि उनकी बहन को जेल में कैदियों के लिए अंडा-पाव कम पड़ने की शिकायत करने की कीमत चुकानी पड़ी है, हालांकि जेल प्रशासन और पुलिस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं. खास बात यह है कि एफआईआर में साथी कैदी के बयान में भी दो अंडे और पांच पाव को लेकर मंजुला से पूछताछ किए जाने का ज़िक्र है. साथी महिला कैदी ने जेलकर्मियों पर लाठी से मंजुला को पीटने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया है.

मुंबई की भायखला जेल में शुक्रवार, 23 जून की शाम को मंजुला शेट्टे की मौत हुई थी, और शनिवार को सैकड़ों महिला कैदियों ने हंगामा कर जेल अधिकारियों पर मंजुला की हत्या का आरोप लगाया. बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मंजुला के शरीर में अंदरूनी ज़ख्मों की पुष्टि होने के बाद नागपाड़ा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया, जिसमें जेलर मनीषा पोखरकर सहित छह जेल कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया.

इसके बाद जेल प्रशासन ने भी जेलर सहित सभी छह आरोपी कर्मचारियों को निलंबित कर मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी. इलाके के डीसीपी अखिलेश सिंह के मुताबिक मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं. एक एफआईआर मंजुला शेट्टे की हत्या से जुड़ी है, और दूसरी एफआईआर जेल में साजिश के तहत दंगा भड़काने के खिलाफ है, जिसमें इंद्राणी मुखर्जी समेत लगभग 200 महिला कैदियों को आरोपी बनाया गया है.

इस बीच, मंजुला के भाई अनंत शेट्टे ने एक दूसरी महिला कैदी के हवाले से बताया है कि उनकी बहन वॉर्डन बन चुकी थी, और शुक्रवार को कैदियों के लिए आए अंडे और पाव कम पड़ गए थे. कैदियों ने जब मंजुला से उन्हें अंडे देने की मांग की, तो मंजुला ने जेलर से इसके बारे में कहा. आरोप है कि जेलर ने मंजुला से अपने काम की तरफ ध्यान देने के लिए कहा. मंजुला के भाई का आरोप है कि उसके बाद ही जेलर और बाकी जेलकर्मियों ने मिलकर मंजुला की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई.

अपनी भाभी की हत्या करने के लिए उम्रकैद काट रही 31-वर्षीय मंजुला वर्ष 2005 से पुणे की यरवडा जेल में बंद थी, और उसे हाल ही में भायखला जेल में लाया गया था.


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सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार - supreme court on aadhar mandatory notification



नई दिल्ली: 30 जून से सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ अंदेशा होने के आधार पर आदेश जारी नहीं करेंगे. केंद्र ने ये छूट 30 सितंबर तक बढ़ाई है तो इस केस में कोई अर्जेंसी नहीं है. अब कोर्ट इस मसले पर सात जुलाई को सुनवाई करेगा. इस मसले पर केंद्र ने कोर्ट में कहा कि 22 जून को एक और नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो 30 सितंबर तक आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और दूसरे ID के जरिए योजनाओं का लाभ ले सकते हैं. लेकिन जिनके पास आधार कार्ड हैं उन्हें 30 जून तक देना होगा. ऐसे में ये कहना ठीक नहीं है कि आधार ना देने पर किसी को योजनाओं से वंचित किया जाएगा.

वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि ये छूट सिर्फ उनके लिए है जिनके लिए आधार कार्ड नहीं है. ये छूट सभी के लिए होनी चाहिए क्योंकि आधार अनिवार्य नहीं है स्वैच्छिक है. ऐसे में बच्चों व अन्य को योजनाओं का लाभ रोका जा सकता है. वहीं कोर्ट ने कहा कि अगर 30 जून को बाद आधार कार्ड के ना होने पर किसी को योजनाओं का लाभ रोका जाता है तो कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए.

इससे पहले सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि इस मामले में दाखिल सारी अर्जियों पर एक ही बार में सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि सबमें एक जैसी ही मांग की गई है.

हालांकि इस मौके पर केंद्र सरकार ने सुनवाई का जमकर विरोध किया. AG मुकुल रोहतगी ने कहा कि पहले ही मामले की सुनवाई संविधान पीठ कर रही है इसलिए दो जजों की बेंच को सुनवाई नहीं करनी चाहिए. वैसे भी 125 करोड़ में से 110 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बन चुका है.

सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को भी सुनवाई की. नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट यानी NCPCR की पूर्व कमिश्नर शांता सिन्‍हा की याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार मिड डे मील, बंधुआ मजदूरों के लिए पुनर्वास और राइट टू एजूकेशन और स्कॉलरशिप आदि कल्याणकारी योजनाओं में आधार को अनिवार्य करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत है इसलिए इन नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक लगनी चाहिए.

अधिसूचना के तहत सभी सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है. स्कूलों में मध्याह्न् भोजन तथा दिव्यांग पेंशन सहित तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार आवश्यक हो गया है. हालांकि इस मौके पर केंद्र सरकार ने याचिका पर सुनवाई का विरोध किया था. SG रंजीत कुमार ने कहा था कि इस मामले में पहले ही संविधान पीठ सुनवाई कर रही है लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि दो जजों की बेंच सिर्फ अंतरिम रोक पर सुनवाई करेगी.


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सेरेना विलियम्सन ने दिग्‍गज खिलाड़ी जॉन मैकेनरो के बयान का मुंहतोड़ जवाब दिया - tennis star serena williams hits back at john mcenroe



न्यूयॉर्क: दुनिया की पूर्व नंबर वन महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्सन ने दिग्‍गज खिलाड़ी जॉन मैकेनरो की ओर से उनके (सेरेना के) बारे में दिए गए बयान का मुंहतोड़ जवाब दिया है. गौरतलब है कि जॉन मैकेनरो को टेनिस का 'बेड बॉय' भी कहा जाता था. वे टेनिस कोर्ट पर अपने खेल के साथ विवादों के कारण भी खासे चर्चित रहे. जॉन मैकेनरो ने हाल ही में सेरेना के खिलाफ टिप्‍पणी करते हुए कहा था कि  23 बार की महिला एकल ग्रैंडस्लैम चैंपियन पुरुष टेनिस सर्किट में 700वीं रैंकिंग पर होती. सेरेना ने इसके बाद दो ट्वीट करके सात बार के पुरुष एकल चैंपियन मैकेनरो को जवाब दिया.

उन्होंने लिखा, 'प्रिय जॉन, मैं आपका सम्मान करती हूं लेकिन कृपया मुझे अपने उन बयानों से दूर रखो जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं.' सेरेना ने फिर ट्वीट किया, 'मैं कभी उस रैंकिंग वाले के साथ नहीं खेली हूं और न ही मेरे पास समय है. मेरा और मेरी निजता का सम्मान कीजिए. आपका दिन शुभ हो सर.'

गौरतलब है कि अपने पूरे करियर के दौरान अजीबोगरीब हरकतों और बयानों के लिए मशहूर रहे मैकनरो ने अपने ताजातरीन संस्मरण 'बट सीरियसली' में अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बताया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या ओपन युग में 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स (एकल) खिताब जीत चुकीं सेरेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नहीं हैं, तो उन्होंने कहा - अगर सेरेना पुरुषों के साथ खेल रही होतीं, तो वह 700वीं रैंकिंग पातीं. हालांकि सिंगल्स, डबल्स और मिक्स्ड डबल्स में कुल 39 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर चुकीं सेरेना विलियम्स की तारीफों के पुल बांधते हुए जॉन ने कहा, "इसका अर्थ यह नहीं है कि सेरेना अविश्वसनीय खिलाड़ी नहीं हैं... लेकिन सच्चाई यही है कि अगर ऐसा होता, तो ऐसा ही होता, लेकिन शायद वह कुछ ऊपर या कुछ नीचे हो सकती थीं... वैसे, अपने दम पर सेरेना कुछ खिलाड़ियों को हरा सकती हैं... मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि वह दिमागी तौर पर बेहद मजबूत हैं... वह ऐसे हालात से उबरने में सक्षम हैं, जिनमें अन्य खिलाड़ियों का दम फूल जाता है... ऐसा इसलिए है, क्योंकि वह इस तरह के कई हालात में बहुत बार फंस चुकी हैं - यूएस ओपन में भी, विंबलडन में भी... लेकिन अगर उन्हें पुरुषों के साथ खेलना पड़ता - वह बिल्कुल अलग ही कहानी होती."

लगभग चार साल पहले टीवी कार्यक्रम 'लेट नाइट विद डेविड लैटरमैन' पर सेरेना विलियम्स से पूछा गया था कि क्या वह पुरुष टेनिस के शीर्ष खिलाड़ि‍यों में शुमार एंडी मरे के खिलाफ प्रदर्शन मैच खेलेंगी, तो उन्होंने कहा था, "मेरे लिए, पुरुषों का टेनिस और महिलाओं का टेनिस लगभग पूरी बिल्कुल अलग-अलग खेल हैं. अगर मुझे एंडी मरे के खिलाफ खेलना पड़ता है, तो मैं पांच से छह मिनट, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में 6-0, 6-0 से हार जाऊंगी... नहीं, यही सच है... वह बिल्कुल अलग खेल है... पुरुष कहीं ज़्यादा तेज़ होते हैं... वे सर्विस कहीं ज़्यादा तेज़ करते हैं... वे कहीं ज़्यादा ज़ोर से गेंद को मारते हैं... वह बिल्कुल अलग खेल होता है..."



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साबरमती से राष्ट्रपति चुनाव के लिए अभियान शुरू करेंगी मीरा कुमार - meira kumar will start a campaign from sabarmati



नयी दिल्ली : कांग्रेस और समर्थक पार्टियों की राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेन्स आयोजित कर राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाये जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत अन्य समर्थक पार्टियों को शुक्रिया अदा करते हुए घोषणा की कि वह गुजरात के साबरमती से राष्ट्रपति चुनाव के लिए अभियान शुरू करेंगी. साथ ही उन्होंने संवाददाताओं के तीखे प्रश्नों का भी बेबाकी से जवाब देते हुए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को चुनौती देते हुए कहा कि वह सभी दलों समेत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख कर समर्थन देने का आग्रह किया है.
मीरा कुमार  ने कहा कि वह राष्ट्रपति पद के साथ-साथ विचारधारा की लड़ाई भी लड़ रहीं हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देने पर कहा कि मैंने नीतीश कुमार को भी खत लिखा है. मेरा समर्थन करना या नहीं करना पूरी तरह नतीश कुमार और उनकी पार्टी पर निर्भर करता है. मीरा कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव को विचारधारा की लड़ाई से जोड़ते हुए कहा कि मैं प्रेस की आजादी, गरीबी उन्मुक्तता, लोकतांत्रिक समाजिक न्याय में आस्था रखती हूं. जातिगत राजनीति पर हमला बोलते हुए मीरा कुमार ने कहा कि देश में इससे पहले भी तथाकथित उच्च जाति के राष्ट्रपति बने, पर कभी किसी ने उनकी जाति को मुद्दा नहीं बनाया. सबने उनके गुणों और काबिलियत को देखा. लेकिन, मैं देख रही हूं कि इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में जातिगत मुद्दों को उठाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मेरे विचार से इस जाति को ही एक गठरी में बांध कर जमीन के बहुत भीतर गाड़ देना चाहिए. देश में जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए.


विपक्ष की राष्ट्रपति उम्मीदवार ने सुषमा स्वराज द्वारा लगाये गये आरोप पर कहा कि मेरे लोकसभा अध्यक्ष काल के समापन के दिन सभी दलों ने स्पीच दिया. वह रिकॉर्ड पर है. मेरी कार्यशैली पर आज तक कभी किसी ने आरोप नहीं लगाया. मैंने कभी किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया.


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रासायनिक हमले की तैयारी कर रहा है सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद - syria’s assad preparing another chemical attack



वॉशिंगटन: व्हाइट हाउस ने कहा है कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद संभवत: रासायनिक हमले की तैयारी कर रहा है जिसका परिणाम बड़ी संख्या में आम नागरिकों की हत्या हो सकता है. व्हाइट हाउस ने आज चेतावनी देते हुए कहा कि सीरिया प्रशासन इस पर आगे बढता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी.


व्हाइट हाउस ने कहा कि असद प्रशासन की तैयारियां उसी तरह की हैं जैसी कि विद्रोहियों के कब्जे वाले शहर पर रासायनिक हमले से पहले उसने की थी. उस हमले के जवाब में अमेरिका ने सीरिया के वायुसेना के अड्डे पर हमला किया था. व्हाइट हाउस के प्रवक्ता सीन स्पाइसर ने एक वक्तव्य में कहा, अमेरिका को पता चला है कि असद प्रशासन संभवत: एक और रासायनिक हमले की तैयारी कर रहा है जिसका परिणाम निर्दोष बच्चों समेत बड़ी संख्या में आम नागरिकों की हत्या हो सकता है.

ये तैयारियां चार अप्रैल 2017 को किए गए रासायनिक हमले से पहले की गई तैयारी के समान हैं. असद को रूस का समर्थन हासिल है. असद ने उन आरोपों से साफ इनकार किया है जिनमें कहा गया है कि उनके बलों ने विद्रोहियों के कब्जे वाले खान शेखुन पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था.


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सैयद सलाउद्दीन को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित होते ही आतंक के औजारों के लिए बज गई खतरे की घंटी - hizbul mujahideen syed salahuddin global terrorist pakistan



नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है. पाकिस्तान की आस्तीन में पल रहे आतंक के सापों को सबक सिखाने की तैयारी हो चुकी है. अमेरिका ने पाक की सरपरस्ती में पल रहे आतंकी सैयद सलाउद्दीन को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है. इस फैसले को भारत की ब़ड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है. इस फैसले ने पाक में मौजूद आतंक के खौफनाक ट्राएंगल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है. पाकिस्तान पर इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा.

सैयद सलाउद्दीन उस जमात का चेहरा है, जिसने जेहाद के नाम पर ज़मीन की जन्नत को जहन्नुम बना दिया. लेकिन अब पाकिस्तान की छत्रछाया में पल रहे आतंक के औजारों के लिए खतरे की घंटी बज गई है. मोदी और ट्रंप के हाथ मिलाने से पाकिस्तान में खलबली मचना तय है. परेशानी पाकिस्तीनी हुकुमत की भी बढ़ेगी और उसकी शह पर भारत में मासूमों का ख़ून बहाने वालों की भी. सलाउद्दीन के अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित होते ही अमेरिका में उसकी संपत्तियां जब्त हो जाएंगी.

हिजबुल मुजाहिद्दीन आतंकी संगठन के जरिए सलाउद्दीन और उसके गुर्गे कश्मीर में खूनी खेल खेलते हैं. पाकिस्तान इस खूनी खेल को आतंक की लड़ाई बताता है. हिजबुल कश्मीर युवकों को बरगलाकर आतंक के रास्ते पर धकलता है और पाक इसे आज़ादी की लड़ाई के तौर पर पेश करता है. सलाउद्दीन पर चाबुक से पाक को भी झटका लगा है. इसका असर पाकिस्तान में पल रही आतंक की पूरी ज़मात पर पड़ना तय है. सलाउद्दीन, मसूद अजहर और हाफिज सईद, जिसकी खौफनाक तिकड़ी है.


पाकिस्तान केवल भारत के खिलाफ ही साजिशें नहीं रच रहा बल्कि अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के जरिए भी आतंकी साज़िश को अंजाम दे रहा है. पिछले दिनों अफगानिस्तान में तालिबान पर सबसे बड़ा बम गिरा कर ट्रंप आतंकवाद पर अपने इरादे ज़ाहिर कर चुका है. सलाद्दीन को अंतरराष्ट्रीय घोषित किए जाने से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे बलोच नेता भी खुश हैं. अमेरिका ने साफ कर दिया है कि आतंक पर वो पाक की दलील नहीं सुनने वाला है.


यहां सवाल यह भी खड़ा किया जा रहा है कि इस ऐलान का फायदा तब है जब इसके मुताबिक एक्शन भी हो. सब जानते हैं हाफिज सईद को भी अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किया जा चुका है, लेकिन वो खुलेआम भारत और अमेरिका के खिलाफ जहर उगलता है. यदि वाकई आतंक के आकाओं पर नकेल कसनी है, तो ये तभी हो पाएगा जब पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए. एक उम्मीद तो बंधी है, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है. सलाउद्दीन 2 दशक से ज्यादा समय से भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है.


हिंदुस्तान की ज़मीन पर सलाउद्दीन 27 साल से दहशत के खौफनाक खेल को अंजाम दे रहा है. एक ज़माने में उसने चुनावी मैदान में ताल भी ठोकी थी. लेकिन नाकाम होने के बाद वो पाकिस्तान की गोद में जा बैठा और बेगुनाहों का ख़ून बहाने की नापाक साजिशों का सरगना बन गया. सलाउद्दीन भारत के लिए किसी नासूर से कम नहीं. सीमा पार पाकिस्तान का दामाद बना सलाउद्दीन हर रोज साजिशे रचता है. भारत के लिए गड्ढे खोदता है. उसके लड़ाके सुरक्षाबलों पर हमला करने से कभी पीछे नहीं हटते.


पटानकोर्ट एयरबेस पर आतंकी हमला हो या फिर सेना के कैंप पर अटैक सैय्यद सलाउद्दीन सीमापार से लगातार साजिशें थमती नहीं. पाकिस्तान में उसे कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं. हाफिज सईद के साथ वो खुले मंच से भारत के खिलाफ आग उगलता रहा. हाफिज के नजरबंदी से ठीक पहले लाहौर के पास दोनों एक राग में भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे. भारत लंबे वक्त से सयैद सलाउद्दीन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की मांग करता रहा है. इसे पूरा करके अमेरिका ने पाक को साफ संदेश दिया है.

साल 1990 में पाकिस्तान भागने से पहले सैयद सलाहुद्दीन को कश्मीर में यूसुफ शाह के नाम से जाना जाता था. आतंकी बनने से पहले उसने विधायक बनने की नाकाम कोशिश भी की थी. 1987 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की टिकट पर विधानसभा पहुंचने की कोशिश की. हालांकि इसी चुनाव में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ ही उसकी विधायक बनने की इच्छा दफन हो गई. तीन साल के अंदर वो सियासी चोला उतार आतंक की दुनिया में पहुंच गया. जहां से कत्लेआम का खेल खेल रहा है.


1987 से 1990 के दौरान कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा और पाकिस्तान का एजेंडा चलाने की वजह से उसे कैद कर दिया गया था. जेल से छूटने के बाद वो सुधरने के बजाए और ख़तरनाक हो गया. 5 नवंबर 1990 को वो यूसुफ शाह से सैयद सलाहुद्दीन बन गया. सीमा पार कर पीओके के मुजफ्फराबाद में उसने हिज़्बुल मुजाहिद्दीन नामक संगठन बनाकर जम्मू-कश्मीर में आंतकवादी गतिविधियों की शुरुआत कर दी. सलाउद्दीन ये कहता रहा है कि वो कश्मीर को भारत के फौजियों की कब्रगाह बना देगा.



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योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया - yogi government 100 days yogi adityanath press conference live and updates



लखनऊ: अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी मौजूद रहे. योगी ने इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और आगे के लिए रोडमैप भी बताया.



 उत्तर प्रदेश की जनता को विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं.

 योगी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने छोटे से कार्यकाल में काफी काम किया है, 29 मार्च 2017 को सरकार ने अपना काम काज संभाला था. किसी के लिए भी 100 दिनों का समय छोटा सा कार्यकाल है. लेकिन हमनें इस चुनौती को स्वीकार किया है.

 हमें अपनी सरकार की उपलब्धियों पर संतोष महसूस हो रहा है. यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मभूमि और कर्मभूमि है.

 राज्य सरकार केंद्र की मोदी सरकार के रास्ते पर चल रही है, हमारी सरकार भी सबका साथ-सबका विकास का नियम अपना रही है.

पिछले 15 वर्षों में यूपी की हालत खराब हुई थी, हमारी सरकार ने आम जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है. यह सरकार बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है.

योगी ने कहा कि हमारी सरकार भोजन, सड़क, आवास, पेयजल के साथ ही कानून व्यवस्था और शिक्षा पर भी काम कर रही है. योगी ने कहा कि हमारी सरकार रोजगार के लिए भी काम कर रही है. हमारी सरकार 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रुप में मना रही है.

समाज के निर्माण में सभी क्षेत्रों और समुदाय का सहयोग होता है. हम अंत्योदय के स्वप्न को पूरा करने में लगे हैं. हमारी सरकार सुशासन को लागू करने के लिए काम कर रही है.

यूपी की अर्थव्यवस्था किसान पर निर्भर करती है, हमारी सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है. किसानों को खाद-बीज की व्यवस्था कराई जा रही है. किसानों के लिए गेंहू क्रय पर काम चल रहा है, अभी तक 36 लाख मीट्रिक टन गेंहू का क्रय सरकार ने किया है.

योगी बोले कि अब तक 22517 करोड़ रुपये का गन्ना किसानों का भुगतान हो गया है. हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही किसानों का कर्ज माफ किया, जिससे 86 लाख किसानों को फायदा मिला. इससे 36000 करोड़ का खर्च हुआ, लेकिन सरकार अपने खर्चों को कम कर इसे वहन करेगी.

पिछले काफी सालों से राज्य की खनन नीति खराब रही है, अब हमारी सरकार ने ई-पोर्टल के जरिए इसे लागू करने का फैसला किया है.

राज्य सरकार ने 1 लाख 21 हजार किमी. सड़कों को गढ्ढा मुक्त करने का फैसला किया है, सभी जिलों मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली, ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे बिजली 14 अप्रैल से शुरू की गई है. वहीं 24 घंटे बिजली देने पर लगातार काम चल रहा है.

अयोध्या, शाकुंभरी देवी जैस कई धार्मिक स्थलों को 24 घंटे बिजली देने का निर्णय लिया गया है.

यूपी और राजस्थान में अंतरराज्यीय समझौता किया गया.

कैलाश मानसरोवर यात्रियों के श्रद्धालुओं के लिए मदद को दोगुना किया गया, इसके लिए गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन भी बनाया जाएगा.

अर्धकुंभ 2019 से पहले गंगा को स्वच्छ करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी, केंद्र के साथ मिलकर गंगा को साफ किया जा रहा है.

राज्य सरकार ने भू-माफिया के विरुद्ध एंटी भूमाफिया का गठन किया गया है, इसके तहत कई हेक्टेयर भूमि मुक्त भी की गई है.

राज्य में वीआईपी कल्चर को खत्म किया गया है.

महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूपी सरकार काम कर रही है, इसके तहत एंटी रोमियो दस्ते का गठन किया गया. इसके साथ ही कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी काम किया जा रहा है. महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन किया जा रहा है.

योगी ने कहा कि जेवर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए केंद्र से मंजूरी दी गई है.

योग दिवस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन लखनऊ में किया गया.

स्वच्छ भारत अभियान के तहत राज्य सरकार काम कर रही है, अक्टूबर 2018 तक राज्य को खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य किया गया है

मेरठ, सहारनपुर, रायबरेली, रामपुर को भी स्मार्ट सिटी में शामिल करने के लिए काम चल रहा है.

स्कूली बच्चों के लिए पूरी ड्रेस, पुस्तकों को उपलब्ध कराया जाएगा.

योगी ने कहा कि युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से नौकरी देने पर जोर दिया जा रहा है.

बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बनाया जाएगा. लखनऊ मेट्रो का संचालन जल्द शुरू होगा. मेरठ समेत कई शहरों में मेट्रो को लाया जाएगा.



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अप्रैल के बजाय जनवरी से हो सकती है वित्त वर्ष की शुरुआत - Financial year may be changed from 2018 budget in november



नई दिल्ली: 2018 से देश के वित्त वर्ष की शुरुआत अप्रैल के बजाय जनवरी से हो सकती है. इसके चलते 150 साल से चली आ रही अप्रैल-मार्च की वित्त वर्ष की परंपरा में बदलाव हो सकता है. ऐसा होता है तो केंद्र सरकार का अगला बजट इस साल नवंबर में पेश हो सकता है.

केन्द्र सरकार वित्त वर्ष को कैलेंडर वर्ष के हिसाब से बदलने पर तेजी से काम कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बदलाव की वकालत की है. यह एक ऐतिहासिक बदलाव होगा. इससे पहले सरकार बजट को फरवरी में पेश करने की पुरानी परंपरा को बदल चुकी है. इस साल बजट एक फरवरी को पेश किया गया. ऐसे में वित्त वर्ष को बदलने के जिस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया जा रहा है उसके मुताबिक संसद का बजट सत्र दिसंबर से पहले हो सकता है. ताकि बजट को साल के अंत से पहले पूरा किया जा सके.

बता दें कि बजट प्रक्रिया को पूरा होने में दो महिने का समय लग सकता है. ऐसे में बजट सत्र नवंबर के पहले सप्ताह हो सकता है. भारत में वित्त वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च तक होता है. ये व्यवस्था को 1867 में शुरू की गई थी और इससे भारतीय वित्त वर्ष का ब्रिटिश सरकार के वित्त वर्ष से तालमेल बैठाया गया था. इससे पहले तक भारत में वित्त वर्ष 1 मई को शुरू होकर 30 अप्रैल तक रहता था.

पीएम मोदी के वित्त वर्ष का कैलेंडर वर्ष से मेल करने की इच्छा जताने के बाद सरकार ने पिछले साल एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया. समिति को वित्त वर्ष को एक जनवरी से शुरू करने की व्यवहारिता का अध्ययन करने को कहा गया. समिति ने दिसंबर में अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप दी.

नीति आयोग के एक नोट में भी कहा गया है कि वित्त वर्ष में बदलाव जरूरी है. मौजूदा प्रणाली में कामकाज के सत्र का उपयोग नहीं हो पाता. कुछ महीने पहले संसद की वित्त पर स्थायी समिति ने भी वित्त वर्ष को स्थानांतरित कर जनवरी-दिसंबर करने की सिफारिश की थी. नीती आयोग सदस्य बीबेक देबराय और ओएसडी किशोर देसाई द्वारा तैयार किए गए नोट के अनुसार- वित्तीय वर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं से जुड़ा नहीं है और यह राष्ट्रीय लेखा से डेटा संग्रह और प्रसार को प्रभावित करता है,


मोदी ने वित्त वर्ष में बदलाव की वकालत करते हुए कहा था कि एक मजबूत व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है, जो की विविधता के बीच काम कर सके. उन्होंने कहा था, समय के खराब प्रबंधन की वजह से कई अच्छी पहल और योजनाएं सही नतीजे देने में सफल नहीं रही हैं. बता दें कि मध्य प्रदेश वित्त वर्ष को जनवरी-दिसंबर करने की घोषणा करने वाला पहला राज्य है.


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नाथुला दर्रे रास्ते को बंद कर दिया गया है चीन ने - china confirms nathu pass closed because of border stand off mansarovar yatra india



नई दिल्ली/बीजिंग: चीन ने एक बार फिर अपनी दादागिरी दिखाते हुए भारत की ओर कड़ा रुख अपनाया है. चीन ने मानसरोवर यात्रा को बंद कर दिया है. चीन की ओर से नाथुला दर्रे रास्ते को बंद कर दिया गया है. हालांकि अभी इस पर भारत के विदेश मंत्रालय का कोई बयान नहीं आया है. इससे पहले खबर थी कि इस मुद्दे पर अभी दोनों देशों में बात चल रही है.


सोमवार को ही एक वीडियो सामने आई थी जिसमें सिक्किम सेक्टर में भारत-चीन सीमा पर तैनात जवानों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है. चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत के सिक्किम सेक्टर में घुसकर दो बंकर भी तबाह कर दिए हैं. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के सैनिकों के बीच यह रस्साकशी सिक्किम के डोका ला जनरल एरिया में पिछले दो दस दिनों से चल रही है.

साथ ही चीनी सैनिकों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे को भी रोक दिया है. इस इलाके में चीनी सैनिकों को भारतीय क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारतीय सैनिकों को काफी संघर्ष करना पड़ा है. वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनियों को रोकने के लिए भारतीय सैनिकों ने मानव श्रृंखला बनाई. इनमें से कुछ जवानों ने घटना की वीडियोग्राफी की और तस्वीरें उतारीं.

आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही सिक्किम के नाथू-ला के पास पहुंचे मानसरोवर यात्रा के दो जत्थों को चीन के बॉर्डर से वापस लौटा दिए जाने की खबर से राजधानी दिल्ली में ठहरे हुए तीसरे जत्थे के यात्रियों की चिंता बढ़ गई थी. दिल्ली में मानसरोवर यात्रा के लिए जाने वाले लोगों के लिए ठहराने की व्यवस्था गुजराती समाज भवन में रहती है और यहां पर तीसरे जत्थे के तीर्थयात्री मेडिकल चेकअप के लिए आ चुके हैं. इन यात्रियों को मेडिकल चेकअप में फिटनेस मिलने के बाद 27 जून को नाथू-ला के लिए रवाना किया जाएगा.


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पिछले डेढ़ साल से महाभारत पढ़ हैं शाहरुख ख़ान - shahrukh khan reading mahabharat from last half an year



मुंबई: सुपरस्टार शाहरुख ख़ान का मानना है कि धर्म व्यक्तिगत मामला होता है और वह चाहते हैं कि उनके बच्चे खुद से इसके बारे में जानें. शाहरुख ख़ान ने ईद के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके माता-पिता ने उन्हें सभी धर्मो का आदर करना सिखाया है.

उन्होंने कहा, 'मेरा विश्वास है कि धर्म व्यक्तिगत मामला है. आप एक-दूसरे के बारे में जानते और आदर करते हैं क्योंकि आप खुद से अपने धर्म के बारे में जानते हैं.'

ख़ान अपनी अच्छी लाइब्रेरी के लिए भी जाने जाते हैं. उन्होंने खुलासा किया है कि वह आजकल महाभारत पढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मैं पिछले डेढ़ साल से महाभारत पढ़ रहा हूं. मैं इसकी कहानियां पसंद करता हूं. मैं यह कहानियां अबराम को सुनाता हूं. ठीक इसी तरह इस्लाम की कहानियां भी उन्हें सुनाता हूं. मैं आशा करता हूं कि सारे धर्मों के बारे में वह खुद से जानेंगे और उसका आदर करेंगें.'

शाहरुख की बेटी सुहाना हाल ही में उनके साथ मुंबई में एक बड़े रेस्त्रां शुरू होने के मौके पर नजर आई थी. इन दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी थी लेकिन अभिनेता का कहना था कि उनका सार्वजनिक जगहों पर जाना फिल्म से जुड़ा हुआ नहीं था. उन्होंने ने कहा कि बहुत ज्यादा मीडिया अटेंशन से उनके बच्चे अच्छा महसूस नहीं करते हैं.

उन्होंने कहा, 'मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर आप उन्हें सार्वजनिक स्थल पर देखें तो यह न सोचें कि वह मीडिया को वैसे ही हैंडल करेंगे जैसे मैं करता हूं. वह चिन्ता में पड़ जाते हैं. और दूसरी बात यह कि उनका सार्वजनिक स्थल पर आने का मतलब अभिनेता-अभिनेत्री बनने से नहीं है.'

शाहरुख तीन बच्चों के पिता हैं, आर्यन, सुहाना और अबराम. शाहरुख ने इस वर्ष हिंदी फिल्म जगत में 25 वर्ष पूरे कर लिए, जिसके लिए उन्होंने मीडिया के जरिए अपने प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया.


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