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Thursday, 17 August 2017

अभिभावकों को उनका पैसा वापस नहीं करने वाले 449 निजी स्कूलों का प्रबंधन अपने हाथों में लेगी दिल्ली सरकार - delhi government ready to take over 449 private school



नई दिल्ली : दिल्‍ली की केजरीवाल सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है. इस कदम के बाद आम आदमी को राहत मिल सकती है. दिल्ली सरकार ने 449 निजी स्कूलों को टेकओवर करने का प्रस्ताव दिया है. दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट से कहा कि वह स्कूलों को टेकओवर करने को तैयार है. दरअसल केजरीवाल सरकार जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी की सिफारिशों के अनुसार अभिभावकों को उनका पैसा वापस नहीं करने वाले 449 निजी स्कूलों का प्रबंधन अपने हाथों में लेगी. सरकार ही इन स्कूलों का संचालन करेगी.


सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी. सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि पैसा नहीं लौटाने वाले इन स्कूलों का प्रबंधन अपने हाथों में लेने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इसे मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के समक्ष भेज दिया गया है. एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित खबर के मुताबिक जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और नज्मी वजीरी की पीठ के समक्ष दिल्ली सरकार के शिक्षा सचिव पीएस श्रीवास्तव की ओर यह हलफनामा दाखिल किया गया.


इसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को कार्रवाई करने की छूट देते हुए दो सप्ताह के भीतर यह बताने के लिए कहा है कि कार्रवाई कहां तक पहुंची. हाईकोर्ट ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि दोषी स्कूलों से अभिभावकों को उनका पैसा वापस नहीं करना एक तरह का आपराधिक कृत्य है. कोर्ट ने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों को सबक सिखाने की जरूरत है ताकि भविष्य में कोई मनमानी नहीं कर सके.


इससे पहले सरकार ने पीठ को बताया कि कमेटी ने 544 निजी स्कूलों को मनमानी फीस बढ़ाने का दोषी पाते हुए ब्याज सहित अभिभावकों को उनका पैसा वापस करने का निर्देश दिया था. इनमें से कुछ स्कूलों ने पैसे वापस कर दिए. अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी. पिछले हफ्ते इस मामले में हाईकोर्ट से मिली फटकार के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है.


हाईकोर्ट ने अभिभावकों को उनका पैसा नहीं दिलाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि ‘ऐसा लगता है कि सरकार के आला अधिकारी जनता के लिए नहीं निजी स्कूलों के पक्ष में काम कर रहे हैं. सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने पहले हलफनामा दाखिल किया था कि 53 स्कूलों ने पैसे वापस कर दिए. लेकिन जांच में 47 स्कूलों का झूठ पकड़ा गया.


दिल्ली सरकार की ओर से अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी ने पीठ को बताया कि 103 स्कूलों के रिकॉर्ड की जांच की गई तो पता चला कि कमेटी के सिफारिश के मुताबिक 9 फीसदी ब्याज सहित 104 करोड़ रुपये अभिभावकों को वापस करना है. उन्होंने कहा कि अन्य स्कूलों के हिसाब की जांच की जा रही और इसके लिए कैग की मदद ली जा रही है.


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