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Wednesday, 4 April 2018

CAG में गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के मामले में किसी को नहीं बख्शेगी दिल्ली सरकार - kejriwal warns of action against corruption irregularities flagged by cag report



नई दिल्ली: दिल्ली की सीएजी रिपोर्ट में राशन को लेकर बड़ी गड़बड़ी का ख़ुलासा हुआ है. रिपोर्ट में अब तक 50 से ज़्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जहां नियमों को ताक पर रखकर गड़बड़ी को अंजाम दिया गया. दिल्ली सरकार सीएजी रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है. रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल सरकार सीबीआई की जांच करवाएगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दावा किया है कि CAG द्वारा रिपोर्ट में शामिल की गई गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के मामले में किसी को नहीं बख्शा जाएगा.



सीएम केजरीवाल ने CAG रिपोर्ट के बहाने एलजी पर भी अपने ट्वीट से जमकर निशाना साधा है. केजरीवाल ने कहा कि पूरा राशन सिस्टम माफियाओं की जद में है, जिन्हें नेताओं का संरक्षण मिला हुआ है. राशन की गड़बड़ी पर CAG का खुलासा किया है कि आम तौर पर राशन कार्ड घर की महिला सदस्यों के नाम पर बनाया जाता है, लेकिन 13 मामलों में घर की सबसे बड़ी सदस्य की उम्र 18 साल से नीचे की पाई गई. 12,852 मामलों में तो घरों में एक भी महिला सदस्य नहीं पाई गई. राशन का सामान ढोने वाले 207 गाड़ियों में 42 गाड़ियां ऐसी थीं जिनका रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग के पास था ही नहीं. इतना ही नहीं 8 गाड़ियां ऐसी थीं जिन्होंने 1500 क्विंटल से ज्यादा राशन ढुलाई की, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन नंबर बस, टू व्हीलर या थ्री व्हीलर के पाए गए. सभी राशन कार्ड धारकों को एसएमएस पर अलर्ट आने थे, लेकिन 2453 मामलों में नंबर राशन दुकानदारों के ही निकले.



दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश करने के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी नगर निगम की सड़कों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी रिपोर्ट के निष्कर्ष को लेकर बैजल और नौकरशाहों पर हमला किया. विभिन्न खामियों के संबंध में कैग की रिपोर्ट के अंश का हवाला देते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘जब वह लोगों के घरों तक राशन आपूर्ति को खारिज करते हैं तो यह वही है जिसे उपराज्यपाल बचाने की कोशिश करते हैं. पूरी राशन प्रणाली माफिया की जकड़ में है जिसे राजनीतिक मास्टरों का संरक्षण प्राप्त है.’

उधर, सिसोदिया ने कहा, ‘कैग रिपोर्ट ने हमें इस व्यवस्था की कठोरताओं की पहचान करने में मदद की है. हम कमियों को दूर करेंगे तथा जो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे मंत्री हों या अधिकारी, उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे.’



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